मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक में अहम फैसला यह लिया या कि भू-अर्जन में जिन किसानों की जमीन ली जाएगी, उन्हें रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस) के माध्यम से राशि दी जाएगी।
समीक्षा बैठक के बाद मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि बिहार में भू-सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके तहत भूमि का हवाई सर्वेक्षण भी हो रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्य का ‘कैडस्ट्रल सर्वे’ एवं ‘रिविजनल सर्वे’ से संबंधित सभी राजस्व नक्शों को डिजिटल कर दिया गया है।
मुख्य सचिव ने बताया कि शहर के नाली के पानी का ट्रीटमेंट कर उसका उपयोग अब खेती के लिए सिंचाई के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है।
बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल, नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा सहित कई विभागों के सचिव और अधिकारी शामिल थे।