बिहार सरकार ने सरकारी शिक्षकों को अब एक नया कार्य सौंपा है। सरकारी आदेश के मुताबिक बिहार के हाइस्कूल के शिक्षक अब खुले में लोटा लेकर शौच जाने वालों पर अपनी नजर रखेंगे। साथ ही उन्हें खुले में शौच के खिलाफ जागरूक करेंगे और स्वच्छता के महत्व को समझाएंगे। प्रधानाध्यापकों को जहां शौचालय निगरानी का पर्यवेक्षक बनाया गया है, वहीं शिक्षकों को वार्ड स्तरीय सदस्य बनाया गया है।
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इस मामले में सभी बीईओ की तरफ से हाइस्कूल के शिक्षकों को यह निर्देश जारी किया गया है कि वह लोग खुले में शौच करने वालों को रोकेंगे और उनकी कठोर निगरानी करेंगे।
माध्यमिक शिक्षक संघ ने प्रताड़ित करने का लगाया आरोप-
शिक्षक संघ ने कहा है कि यह शिक्षकों के पद और गरिमा का अपमान है। संघ ने शौच की निगरानी की जिम्मेदारी दिये जाने के फैसले को तुगलकी फैसला बताया है। संघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख कर इस फैसले को वापस लेने की भी मांग की है।