जी हाँ ! आप सही सुन रहे है। बिहार विधान परिषद सदस्यों के लिए एक खुशखबरी हैं। अब प्रश्न पूछने के लिए उन्हें सत्र का इंतज़ार नहीं करना होगा। अब वह हफ्ते में दो सवाल कर सकते है जिसका जवाब सरकार हर हाल में दे सकेगी। इस बात की जानकारी स्वयं बिहार विधान परिषद् के तत्कालीन सभापति हारून रशीद ने दी है। रशीद के अनुसार ये प्रावधान संविधान में पहले से हैं लेकिन इसका कभी पालन नहीं किया गया।
फिलहाल विधान परिषद सचिवालय से राज्य के मुख्य सचिव को इस संबंध में अवगत कराया गया है कि सवालों को उनके माध्यम से संबंधित विभागों को भेजा जाए और उसका जवाब विभाग से आने पर सदस्यों को मुहैया कराया जाए।
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अब तक सदस्य सत्र के दौरान ही सवाल कर सकते है और सदस्य तारांकित, अल्पसूचित के अलावा ध्यानकर्शन के तहत सवाल पूछ सकते हैं। जबकि शून्यकाल में भी कोई मुद्दा उठा सकते हैं। निश्चित रूप से नियम के बदलाव के बाद सदस्यों के सवाल पूछने की क्षमता एक और बढ़ जाएगी। इसी के तहत सरकार और सरकारी अधिकारियों के ऊपर अब पूरे वर्ष जवाब देने का दबाव बना रहेगा।