बिहार विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के लिए घोषित सवा लाख करोड़ के विशेष पैकेज की जानकारी नीति आयोग को नहीं है|इस आश्चर्यजनक बात का खुलासा नीति आयोग में सूचना के अधिकार के तहत मांगी की गई जानकारी के बाद हुआ है|पैकेज से संबंधित सवाल नीति आयोग से इकबाल अंसारी ने पिछले 12 अप्रैल को पूछा था|आयोग के वित्त संसाधन विभाग ने 26 अप्रैल 2017 को इसका जवाब भेजा है अपने जवाब में आयोग ने कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से 18 अगस्त 2015 को बिहार के लिए विशेष पैकेज की जानकारी जारी की गई है|पैकेज में एक लाख 25 हजार करोड़ के विशेष पैकेज की बात कही गई है|लेकिन आयोग को ऐसे किसी पैकेज की जानकारी नहीं है साथ ही पैकेज के लिए बिहार को पैसा देने से संबंधित कोई आदेश नहीं है|
जेडीयू ने साधा निशाना
नीति आयोग के जवाब के बाद सत्ताधारी दल जदयू ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए इसे सियासी घपला कहा है|पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार और राजीव रंजन ने प्रेस कॉंफ्रेंस कर कहा कि जिस दिन विशेष पैकेज की घोषणा की गई थी,उसी दिन सीएम ने उसे राजनीतिक छलावा कहा था|जदयू प्रवक्ताओं ने कहा कि पीएम ने बिहार की 11 करोड़ जनता के साथ छल किया|उन्होंने कहा कि केवल घोषणाएं की गईं और इस पर अमल नहीं किया गया|उन्होंने कहा कि इस मसले पर बिहार से केंद्रीय कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को माफी मांगनी चाहिए|प्रवक्ताओं ने कहा कि पीएम अपनी कही हुई बातों को पूरा नहीं कर रहे हैं|