नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने एससी-एसटी एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब मोदी सरकार इस संशोधन को मौजूदा सत्र में पेश करेगी।
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इस मामले पर कंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाद मोदी सरकार की दलित विरोधी छवि बनने का दावा किया था। इस मामले को संगीन में लेते हुए मोदी सरकार ने इस बिल में बदलाव करने का फैसला लिया है।
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आपको बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल के शुरूआत में एससी-एसटी एक्ट के कुछ अहम प्रावधानों को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि, उनका दुरूपयोग किया जा रहा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद दलित संगठनों ने कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया था। जिसके चलते कई जगह हिंसक घटनाएं भी सामने आई थी।
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बैकफुट पर आई मोदी सरकार
कोर्ट के इस फैसले के बाद मोदी सरकार इस मामले से अपना पल्ला झाड़ती नजर आई। जिसके बाद उन्हें विपक्ष के तानों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार दलित विरोधी सरकार हो गई है।