प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रोन्नति में भी आरक्षण की वकालत की है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा बनायी गयी व्यवस्था के अनुरूप हम अपने राज्य में सरकारी सेवाओं में आरक्षण नियम का पालन कर रहे हैं। नीतीश ने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है। उन्होंने फिर दोहराया कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए। वे पटना में लोकसंवाद कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां कम हो रही हैं और निजी क्षेत्र में नौकरियों का दायरा बढ़ा है। इसलिए, निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण का उद्देश्य सीमित है। जो लोग सदियों से उपेक्षित हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसा करना होगा। आरक्षण का यही उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों के लिए भी अन्य प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। साइकिल योजना, पोशाक योजना सबके लिए चलायी। हमारी सभी योजनाएं सबके लिए हैं। राजेंद्र बाबू के नाम पर छात्रवृति योजना की शुरूआत की गयी है।