राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में भेजे गए राज्य के आईएएस अधिकारियों को वापस करने की मांग की है| राज्य सरकार का तर्क है कि अधिकारियों की कमी की वजह से सरकार का काम प्रभावित हो रहा है| फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात साल 1989-2001 बैच के आईएएस अफसरों की सेवा वापस करने का अनुरोध किया गया है। अगर केंद्र सरकार राजी हो गई तो बिहार को कम से कम 15 आईएएस अधिकारी तत्काल मिल जाएंगे।
बिहार में आईएएस अधिकारियों की कैडर क्षमता 342 है, लेकिन 214 अधिकारी ही उपलब्ध हैं। इनमें से भी 42 अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हैं। इस वजह से एक-एक आईएएस अधिकारी को तीन-तीन या चार-चार विभागों की जिम्मेदारी सौंप कर काम चलाया जा रहा है।
मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को इस बाबत पत्र लिखा है। बिहार में देश के किसी अन्य राज्य की तुलना में आईएएस अधिकारियों की सबसे अधिक कमी है। दूसरी ओर बिहार में आईपीएस अधिकारियों के 231 स्वीकृत पदों में से 43 पद खाली हैं।